चौथी बैठक में बनी बात… MSP की मिली सौगात |

और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर चंडीगढ़ से
जहां सरकार और किसानों के बीच चौथे राउंड
की बैठक के बाद उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई
हैं और किसान आंदोलन के 6 दिन बाद मोदी

सरकार ने किसानों को बहुत खुशखबरी दी है
चंर में चौथे दौर की बातचीत में सरकार ने
चार फसलों पर 5 साल तक एमएसपी गारंटी का

प्रस्ताव दिया है सरकार ने किसान संगठनों
को प्रस्ताव दिया है कि सरकार की एजेंसी
एनसीसीएफ और नफेड किसानों से दाल मक्का और
कपास की खरीद करेगी ये एजेंसियां सरकार

द्वारा तय एमएसपी खरीद कर
इसके लिए एजेंसियां किसानों के साथ 5 साल
का कांट्रैक्ट साइन करेंगी साथ ही
एजेंसियों के पास खरीद की कोई लिमिट नहीं
होगी यानी कि एजेंसियां जितना चाहते अनाज

खरीद सकती हैं सरकार का कहना है कि यह
व्यवस्था लागू होने से दाल मक्का और कपास
के आयात में कमी आएगी और साथ ही देश के
किसानों को भी फायदा होगा सरकार के इस

प्रस्ताव से किसान संगठन भी काफी खुश है
हालांकि किसान संगठनों ने सरकार से दो दिन
के लिए विचार करने का वक्त मांगा है
किसानों के लिए मोदी सरकार लाई न सौगा

एमएसपी लगभग 88000 और कई केसेस में तो
8000 से भी अधिक होने के
कारण किसानों की आमदनी में
भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है
ताल मक्का कपास पर एमएसपी की गारंटी कानून

लाग हो सारे देश होगा य नहीं पंजाब ब स
देशवा कान
बन सरकार का प्रस्ताव किसानों के जवाब का
इंतजार हम फिर अपने दोनों फमों में उसको
अच्छी तरह से विचार विमर्श करके बात
करेंगे एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग
पर अड़े किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी

खुशखबरी दी है चंडीगढ़ में चौथे दौर की
बातचीत में किसान संगठनों को सरकार ने
दालों कपास और मक्का की खरीद का प्रस्ताव
दिया है सरकार ने इन फसलों को एमएसपी पर

खरीदने का प्रस्ताव किसानों को दिया है
चौथे दौर की वार्ता के बाद जब केंद्र के
मंत्री बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक
मुस्कुराहट थी जो प्रपोजल उन्होंने दिया
तो उनमें एक आत्मविश्वास नजर आ रहा था और

उनका यह कहना था कि उन्होंने यह प्रपोजल
दिया है वह काफी पसंद भी किया जा रहा है
वहीं जब पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भी
बाहर आए तो उन वो भी काफी पॉजिटिव नजर आए
सरकार ने किसान संगठनों को जो प्रस्ताव
दिया है

 

उसमें सरकार दाल कपास और मक्का एमएसपी पर
खरीदेगी सरकार ने दाल कपास मक्का किसानों
से एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए खरीदने का
प्रस्ताव दिया है नेफेड और एनसीसीएफ
किसानों के साथ 5 साल का कांट्रैक्ट

करेंगे खरीद के लिए एनसीसीएफ और नेफेड
पोर्टल बनाएगा एनसीसीएफ और नेफेड के पास
खरीद की कोई लिमिट नहीं
होगी प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है
चाहे वो
एनसीसीएफ नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव

फेडरेशन
नेफेड ऐसी संस्थाओं
द्वारा जो
किसान अपना क्रॉप डायवर्सिफाई
करके या तो ूर दाल बनाए उड़द दाल बनाए

मसूर की दाल बनाए या मक्का
बनाए
उनको 5 साल के लिए एक कांट्रैक्ट
करके एनसीसीएफ और

भी क्रॉप डायवर्सिफाई करके यह चार
प्रोडक्ट बनाएगा चार
उत्पादन खेती के करेगा
उसको यह संस्थाएं एमएसपी
पर खरीदेगी
कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं
होगी सरकार के इस फैसले से किसान संगठन भी

काफी खुश है बैठक के बाद किसानों ने सरकार
के प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला किया
है किसान सरकार के नए प्रस्ताव पर विचार
करने के लिए तैयार है किसान अपने दोनों
संगठनों से बात करेंगे 21 फरवरी तक दिल्ली

कूच स्थगित रहेगा 21 फरवरी से पहले किसान
सरकार को जवाब
देंगे एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को
लेकर प्रपोजल आई

है और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल
में यह बात कही गई
है के
दाले
मक्का और
कपास इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर
जितना भी उत्पादन होता है

यह केंद्र की दो एजेंसियों के द्वारा इनकी
पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की
जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी सरकार ने
किसानों से फसल बदलने की अपील की है सरकार

के इस फैसले के पीछे का मकसद दालों मक्का
और कपास के आयात को कम करना है सरकार
चाहती है कि देश का पैसा देश के किसानों
को ही मिले क्रॉप डायवर्सिफिकेशन
से देश में अगर दलन बने

उड़द मसूर अद तूर दाल जो होती है ऐसी दाले
बनती है तो देश का आयात भी कम होता
है देश
का उपभोक्ताओं की जरूरतें भी पूरी की जा
सकती
है पंजाब का पानी भी
बचेगा और एमएसपी लगभग 88000 और कई केसेस
में तो 8000 से भी अधिक होने के

कारण किसानों की आमदनी में
भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है
केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब के
सीएम भगवंत मान भी काफी खुश है उनका कहना
है कि सरकार के इस फैसले से किसानों को
फायदा होगा जिससे पंजाब के किसानों को

दूसरी फसल उगाने का भी मौका
मिलेगा क्रॉप डायवर्सिफिकेशन ज लागू करनी
है तो पहला गारंटी देनी प देख सरकारा बदल
सकती है पा साल पर एजेंसी तो सेम रगी ना न
फता नहीं बदल ना सो जे इस तरह का कोई

मैकेनिज्म बन क्योंकि ज कानून लागू होगा
सारे देश से होगा य नहीं पंजाब ली हरि
कानून बन जागा सारे देश वास्ते कानून
बन सरकार के इस प्रस्ताव के बाद अब गेंद
किसानों के पाले में है आज किसान संगठन

सरकार के प्रस्ताव पर मंथन करेंगे जिसके
बाद किसान संगठन अपना फैसला सरकार को
बताएंगे
उकी मं है हम आपके सामने कोई प्रस्ताव रख
रहे हैं जो प्रस्ताव रखा आपको मालूम है वह
प्रस्ताव आ गया हमने कहा ठीक है हम नहीं
चाहते पूरे देश भर में यह बात जाए कि कोई
प्रस्ताव किसान आंदोलन में रखा जा रहा

किसान लीडर के समक्ष वह उसके ऊपर बगैर
विचार विमर्श किए जवाब दे रहे हैं हम फिर
अपने दोनों फर्मों में उसको अच्छी तरह से
विचार विमर्श करके बात करेंगे जहां तक

दिल्ली जाने का निर्णय है तो 21 तारीख 11
बजे वह हमारा कार्यक्रम पिपरी ढंग से
स्टैंड कर रहा
है वहीं किसान संगठनों ने अभी आंदोलन खत्म
करने का ऐलान नहीं किया है फिलहाल किसान
संगठन शंभू बॉर्डर और खनोली बॉर्डर पर डटे
रहेंगे लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव के बाद

किसानों में उम्मीद जगी है कि बातचीत से
ही किसानों की समस्याओं का रास्ता
निकलेगा इस बातचीत में जो तीन घंटे लगातार
बातचीत हुई है उसमें जो केंद्र सरकार हो
या राज्य सरकार हो या फिर किसान हो उनमें
पॉजिटिविटी जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज में

जरूर नजर आई है कैमरा पर्सन कुमार विकी के
साथ पुनीत प्रिंजा इंडिया टीवी चंडीगढ़

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